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रांची: झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव द्वारा मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाए जाने पर आमया संगठन के अध्यक्ष एस अली ने उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने राज्य सरकार से इन मामलों पर ठोस कार्रवाई की मांग की।
विधायक प्रदीप यादव ने उठाए प्रमुख मुद्दे
विधानसभा सत्र के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों को सदन में रखा, जिनमें प्रमुख मुद्दे शामिल हैं:
- केंद्र प्रायोजित योजना एमएसडीपी (पीएमजेवीके) का झारखंड में लागू न होना
- विधायक ने सरकार से सवाल किया कि झारखंड सरकार द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजे जाने के कारण पिछले छह वित्तीय वर्षों से केंद्र की यह योजना ठप पड़ी हुई है।
- उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजे ताकि इस योजना के तहत मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए मिलने वाली राशि जारी हो सके।
- उर्दू सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति
- वर्तमान में राज्य में 4401 उर्दू सहायक शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन 3712 पद खाली पड़े हैं।
- विधायक ने मांग की कि इन पदों को प्राथमिक (कक्षा 1-5) एवं उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) स्तर पर योग्य टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से जल्द भरा जाए।
- +2 विद्यालयों में पद सृजन कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग
- झारखंड हाईकोर्ट की रिट याचिका 174/2018 के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को +2 विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजित कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
- सरकार से आग्रह किया गया कि वह इस मामले में जल्द निर्णय ले।
- मदरसा आलिम व फाजिल की परीक्षा व शिक्षा को लेकर बड़ा प्रस्ताव
- विधायक ने सुझाव दिया कि बिहार की मौलाना मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की तर्ज पर झारखंड में भी शहीद शेख भिकारी विश्वविद्यालय की स्थापना हो।
- जब तक यह विश्वविद्यालय स्थापित नहीं होता, तब तक रांची विश्वविद्यालय के तहत मदरसा आलिम और फाजिल की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएं।
- राजधानी रांची में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण
- झारखंड की राजधानी रांची में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए एक आधुनिक छात्रावास बनाने की जरूरत बताई गई।
- इससे दूर-दराज से पढ़ाई के लिए आने वाली छात्राओं को सुविधाजनक आवास मिल सकेगा।
- बुनकरों को आर्थिक सहायता और मुफ्त बिजली की व्यवस्था
- झारखंड के बुनकर समुदाय को सहयोग समितियों के माध्यम से अनुदान दिया जाए।
- इसके साथ ही, बुनकरों को फ्री बिजली की सुविधा दी जाए ताकि वे अपना परंपरागत कार्य सुचारू रूप से कर सकें।
- भूमिहीन गरीब मुस्लिमों को सरकारी भूमि पट्टा देने की मांग
- विधायक ने सरकार से भूमिहीन गरीब मुस्लिम परिवारों को सरकारी भूमि का पट्टा देने की नीति बनाने की मांग की।
- इससे गरीब परिवारों को स्थायी आवास का लाभ मिल सकेगा।
- माॅब लिंचिंग विधेयक में संशोधन प्रस्ताव लाने की जरूरत
- झारखंड में माॅब लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
- विधायक ने सुझाव दिया कि इस विधेयक में आवश्यक संशोधन कर इसे और सख्त बनाया जाए और कड़ी सजा का प्रावधान लागू किया जाए।
एस अली ने किया विधायक का समर्थन, सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग
आमया संगठन के अध्यक्ष एस अली ने विधायक प्रदीप यादव द्वारा सदन में उठाए गए मुद्दों की सराहना की और कहा कि ये सभी मांगें मुस्लिम समाज के विकास और बेहतरी के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने झारखंड सरकार से इन सभी मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेने और ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार को गंभीरता से काम करना होगा। यदि सरकार इन मामलों पर त्वरित निर्णय नहीं लेती है, तो आमया संगठन राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।
