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अमीन अंसारी की रिपोर्ट,
रांची:- विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के पूर्व संध्या आज दिनांक 17 दिसंबर 2024 को मदरसा इस्लामिया अपर बजार रांची में अल्पसंख्यकों से जुडें मामलों पर आमया संगठन के द्वारा अल्पसंख्यक रिपोर्ट कार्ड 2024 जारी किया।
इस मौके पर अल्पसंख्यक मामलों के जानकार एस अली ने कहा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार की रक्षा, उनकी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति परंपरा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार की दायित्व है।
लेकिन पिछले कुछ सालों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे है परंतु केंद्र एवं राज्यों की सरकार मौन है।
एस अली ने कहा कि केन्द्रीय स्तर पर जहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का लगातार उल्लंघन कर अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को टार्गेट किया जा रहा है।
वहीं पूर्वजों के द्वारा वक्फ किया हुआ सम्पत्ति को छीनने की नियत से वक्फ अधिनियम 1995 को संसोधित करने के लिए वक्फ बिल 2024 लाया गया है।
वहीं झारखंड में अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों के न्याय अधिकार से जुडें अनेकों मामले फंसे है, 10 जून 2022 रांची गोलीकांड में न्याय देने, माॅबलीचिंग कानून बनाने, 3712 उर्दू सहाय शिक्षक की प्राइमरी मिडिल स्कूल में बहाली अल्पसंख्यक आयोग आदेशवाद वाद संख्या 174/2015 के अनुसार करने, 543 उर्दू स्कूल जिनके स्टेटस छीने गये है पुन बहाल करने, मदरसा आलिम फाजिल डिग्री की परीक्षा के लिए विश्विद्यालय स्थापित कर करवाने,
अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में +2 विधालय की स्थापना करने,
अल्पसंख्यकों के लिए बजट में बढ़ोतरी करने, अल्पसंख्यक छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृति देने,
अल्पसंख्यक युवको स्किल्ड ट्रेनिंग देने, यूपीएस, जेपीएससी, जेएससीए के लिए अल्पसंख्यक कोचिंग संस्थान चालू करने, अल्पसंख्यक निदेशालय का गठ़न करने, बुनकरों एवं ट्रेलरिंग पेशा से जुड़े अल्पसंख्यकों को सरकारी कार्य आवंटित करने, अल्पसंख्यक भूमिहीन को जमीन आवंटन करने, अल्पसंख्यक किसानों के लिए योजना शुरु करने, अल्पसंख्यक संवेदक व सप्लायर को कार्य आवंटित करने,
यूपी,एमपी के तर्ज पर भैंस वंसीय के स्लॉटर की अनुमति देने जैसे कई मामले लम्बित है।
इस मौके पर झारखंड छात्र संघ के इकबाल खान, मो हैदर, अनीस अंसारी, प्रवेज आलम, शबरे अलाम, नफीसा प्रवीन, नूरजहां सहित अन्य लोग शामिल थे।
