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ऐसा तब हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया से निपटने के उपाय पर प्रस्ताव अपनाया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की नियुक्ति का आह्वान किया गया है।
प्रस्ताव को अपनाने के दौरान भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए राजदूत कंबोज ने कहा कि इस्लामोफोबिया का मुद्दा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि अन्य धर्मों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूत ने कहा, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि भय इब्राहीम धर्मों से परे फैला हुआ हैज् हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी, सिख विरोधी तत्वज् गुरुद्वारों, मठों, मंदिरों पर हमले बढ़ रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, बामियान बुद्ध का विनाश, गुरुद्वारा परिसर का उल्लंघन, सिख तीर्थयात्रियों का नरसंहार, मंदिरों पर हमले, मंदिर में मूर्तियों को तोडऩे का महिमामंडन, गैर-अब्राहम धर्मों के खिलाफ भय बढ़ाने में योगदान देता है।
राजदूत कंबोज ने कहा कि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि 1.2 अरब से अधिक अनुयायियों वाला हिंदू धर्म, 535 मिलियन से अधिक बौद्ध धर्म और दुनिया भर में 30 मिलियन से अधिक अनुयायियों वाला सिख धर्म, सभी भय के अधीन हैं।
उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम धार्मिक भय की व्यापकता को स्वीकार करें न कि केवल किसी एक को उजागर करें।
इसके अलावा दूत ने कहा: केवल इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संसाधनों का आवंटन करना, जबकि अन्य प्रकार की समान चुनौतियों की उपेक्षा करना असमानता की भावना को कायम रख सकता है।
कथित तौर पर इस प्रस्ताव को इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की ओर से पाकिस्तान ने लाया है।
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के मुख्य राजनयिक, राजदूत मुनीर अकरम ने कहा था कि दुनिया भर के मुसलमानों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए साहसिक और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है।
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(एन फ्रांसिस्को)अगले 5 साल में मंगल ग्रह पर होगा स्टारशिप रॉकेट : एलन मस्क
एन फ्रांसिस्को ,16 मार्च । एलन मस्क ने शनिवार को कहा कि विशाल स्टारशिप रॉकेट जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को 2026 तक चंद्रमा पर उतारना है, अगले पांच साल में मंगल ग्रह भी होगा।
मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने इस सप्ताह हेवी बूस्टर के साथ इसके 400 फुट ऊंचे स्टारशिप रॉकेट की तीसरी परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न किया।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, स्टारशिप 5 साल के भीतर मंगल ग्रह पर होगी। टेस्ला के सीईओ ने स्टारशिप रॉकेट की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट कीं और कहा, यह एक वास्तविक तस्वीर है।
उन्होंने आगे कहा, जमीन पर आप जो कुछ भी कर सकते हैं, वह जमीन पर ही किया जाना चाहिए, लेकिन मंगल ग्रह के लिए फोबोस और डेमोस (मंगल के दो चंद्रमा) पर बने रिफ्लेक्टर एक अच्छा तरीका हो सकता है।
स्टारशिप दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और इसका उपयोग मनुष्यों को चंद्रमा और फिर मंगल ग्रह पर भेजने के लिए किया जाएगा।
स्टारशिप में एक विशाल प्रथम चरण का बूस्टर होता है, जिसे सुपर हेवी कहा जाता है, साथ ही इसमें होता है 50 मीटर का एक अंतरिक्ष यान जिसे स्टारशिप के नाम से जाना जाता है।
मस्क कम से कम दस लाख लोगों को मंगल ग्रह पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। मस्क ने एक्स पर एक हालिया पोस्ट में लिखा, हम दस लाख लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाने के लिए एक गेम प्लान तैयार कर रहे हैं।
एक्स के मालिक ने कहा, मानवता को चंद्रमा पर होना चाहिए, मंगल ग्रह पर शहर बसना चाहिए।
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(वाशिंगटन)अमेरिका ने इटली के साथ एक हथियार सौदे को दी मंजूरी
वाशिंगटन ,16 मार्च । अमेरिका ने इटली के साथ एक हथियार सौदे को मंजूरी दे दी है। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने एक बयान में यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया, ‘विदेश विभाग ने नौ करोड 60 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एआईएम-9एक्स साइडवाइंडर मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की इटली सरकार को संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है।
बयान के अनुसार, इटली ने अ_ाईस एआईएम-9एक्स साइडवाइंडर ब्लॉक ढ्ढढ्ढ प्लस टैक्टिकल मिसाइलें, चार एआईएम-9 एक्स ब्लॉक ढ्ढढ्ढ प्लस टैक्टिकल गाइडेंस यूनिट, आठ एआईएम-9 एक्स कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइल (सीएटीएम) और दो एआईएम-9एक्स सीएटीएम मार्गदर्शन इकाइयाँ, सक्रिय ऑप्टिकल लक्ष्य डिटेक्टरों, कार्मिक प्रशिक्षण और रसद सहायता सेवाओं जैसे अतिरिक्त उपकरणों के साथ खरीदने का अनुरोध किया है। बयान में कहा गया ‘यह प्रस्तावित बिक्री नाटो सहयोगी की सुरक्षा में सुधार करके अमेरिका की विदेश नीति के लक्ष्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी जो यूरोप में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए एक ताकत है तथा इससे क्षेत्र में बुनियादी सैन्य संतुलन में कोई बदलाव नहीं आएगा।
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(बेलग्रेड)क्रोएशिया में संसदीय चुनाव 17 अप्रैल को
बेलग्रेड ,16 मार्च । क्रोएशिया में संसदीय चुनाव 17 अप्रैल को होंगे। राष्ट्रपति ज़ोरान मिलानोविक के प्रशासन ने एक बयान में यह जानकारी दी है।बयान में कहा गया है कि श्री मिलानोविक ने देश में 17 अप्रैल को संसदीय चुनाव निर्धारित किये हैं।बयान के अनुसार क्रोएशियाई सबोर के सांसदों ने गुरुवार को आखिरी बैठक में क्रोएशिया साम्राज्य की 1100वीं वर्षगांठ की तैयारियों की समीक्षा की, कई अंतरराष्ट्रीय संधियों की पुष्टि की, प्राकृतिक गैस और अन्य ईंधन पर वैट दर में कटौती को बढ़ाया, कई आर्थिक उपायों पर चर्चा की और संसद को भंग करने के लिए मतदान किया।प्रशासन द्वारा प्रकाशित श्री मिलानोविक के निर्णय में कहा गया, क्रोएशियाई सबोर के लिए सांसदों का चुनाव बुधवार, 17 अप्रैल, 2024 को होगा।नागरिक 16 अप्रैल को विदेश में राजनयिक मिशनों में और 17 अप्रैल को क्रोएशिया में 151 सबोर प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।
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(इस्तांबुल)प्रवासियों को लेकर जा रही नाव डूबी, 21 लोगों की मौत
इस्तांबुल ,16 मार्च । तुर्की के एजियन तट पर नाव डूबने से कम से कम 21 अवैध प्रवासियों की मौत हो गई। देश के राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक ने ये जानकारी दी। यह घटना उत्तर-पश्चिमी प्रांत कनाक्कले में एसेबाट जिले के तट पर हुई जब नाव पलट गई और डूब गई।
कनाक्कले के गवर्नर इल्हामी अकटास का हवाला देते हुए टीआरटी ने कहा कि घटनास्थल पर दो हेलीकॉप्टरों और दस तटरक्षक बचाव नौकाओं को खोज और बचाव अभियान में लगाया गया है। चार लोगों को बचा लिया गया है।
इस बीच, घटनास्थल के पास काबाटेपे बंदरगाह पर एंबुलेंस भेज दी गई हैं। इल्हामी अकटास ने कहा, नाव पर सवार लोगों की सही संख्या, और वो कहां जा रहे थे, इसके बारे में पक्की जानकारी नहीं है।
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(संयुक्त राष्ट्र)संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इस्लामोफोबिया के प्रसार के लिए सोशल मीडिया को ठहराया जिम्मेदार
संयुक्त राष्ट्र ,16 मार्च । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस्लामोफोबिया और कट्टरता के अन्य रूपों के प्रसार के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराया है। दुनिया भर में, हम मुस्लिम विरोधी नफरत और कट्टरता की बढ़ती लहर देख रहे हैं।
इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में यूएन चीफ ने कहा कि नफरत फैलाने वाले अपनी घृणित विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नफरती विचारधाराओं की उत्पत्ति स्थल बन गए हैं।
गुटेरेस कहा कि इससे न केवल सामाज विभाजित होता है, बल्कि हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा, नफरत और कट्टरता को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज के समय में मुस्लिम विरोधी कट्टरता को खत्म करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
यूएन चीफ ने कहा कि सरकारों को भड़काऊ भाषणों की निंदा करनी चाहिए और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। गुटेरेेस ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों को घृणित सामग्री के प्रसार को नियंत्रित और रोकना चाहिए। सभी लोगों को असहिष्णुता और विभाजन की दीवारों को ढहाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
(भोपाल)मध्य प्रदेश में इस बार 16 लाख नए मतदाताओं पर सबकी नजर
भोपाल ,16 मार्च (आरएनएस)। मध्य प्रदेश में 16 लाख मतदाता पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं। इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं। इस बार कुल मतदाताओं की संख्या में 50 लाख का इजाफा हुआ है। कुल मतदाता 5 करोड़ 63 लाख 40,064 हैं, जिसमें पुरुष 2 करोड़ 89 लाख और महिला 2 करोड़ 73 लाख 87122 हैं।
इसके अलावा सेवा मतदाताओं की कुल संख्या 75,246 है। 16 लाख 2,647 मतदाता पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नए मतदाताओं की संख्या 13 लाख से ज्यादा थी।
राज्य में नए मतदाताओं से सीधे संपर्क और संवाद करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अभियान चलाया है।
भाजपा जहां बदलते भारत और दुनिया में भारत की मजबूत स्थिति का ब्यौरा दे रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार बेरोजगारी-महंगाई जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है।
कुल मिलाकर दोनों राजनीतिक दल नव मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
वहीं, 30 से 39 साल के लगभग डेढ़ करोड़ वोटर हैं। 40 से 49 वर्ष की आयु के एक करोड़ 10 लाख वोटर हैं, तो वही 50 से 59 वर्ष की आयु के 78 लाख से ज्यादा वोटर हैं।
इसके अलावा 60 से 69 साल तक के 45 लाख और 70 से 79 वर्ष के लगभग 21 लाख मतदाता हैं। वहीं, 80 वर्ष से अधिक की आयु के 7 लाख से ज्यादा मतदाता हैं।
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(रांची)बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, पांच गिरफ्तार
रांची ,16 मार्च (आरएनएस)। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पेपर लीक और सॉल्वर गैंग का रैकेट झारखंड के हजारीबाग से संचालित हो रहा था। इस रैकेट का खुलासा बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू), बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस के ज्वायंट ऑपरेशन में हुआ है। हजारीबाग से गैंग के पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि गैंग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने और उनके उत्तर सॉल्व कराने के एवज में पांच से लेकर 15 लाख रुपए तक वसूले थे। ऐसे करीब 400 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों को हजारीबाग में अलग-अलग बैंक्वेट हॉल और होटल में रखकर प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे।
पुलिस ने होटलों और बैंक्वेट हॉल में छापा मारकर ऐसे ढाई सौ से ज्यादा अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। इन जगहों पर रुकवाए गए अभ्यर्थी शुक्रवार को बिहार के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों के लिए बसों से रवाना हुए थे। पुलिस ने इन बसों को बीच रास्ते में रोककर हिरासत में लिया।
परीक्षा शुक्रवार को ही होनी थी। सुबह तीन बजे सभी छात्रों को अलग-अलग केंद्रों पर ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस को इसकी भनक लगी और बड़ा ऑपरेशन चलाया गया।
हजारीबाग के बरही से 90, पेलावल से 70, पदमा से 80, कोर्रा से 15 और कटकमसांडी से 15 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। बीती रात को इन्हें पुलिस बिहार ले गई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।
रैकेट का संचालन करने वाले जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से प्रश्नपत्र, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव बरामद हुए हैं।
बताया जा रहा है कि गुरुवार को ही आर्थिक अपराध इकाई पटना को सूचना मिली थी कि हजारीबाग में प्रश्नपत्र लीक हो गया है। इसके बाद झारखंड की हजारीबाग पुलिस के सहयोग से ऑपरेशन चलाया गया।
बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के पास से जो प्रश्न पत्र मिले हैं, वही प्रश्न शुक्रवार को आयोजित परीक्षा में पूछे गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस रैकेट के संचालन में बिहार सरकार के कई अफसरों की संलिप्तता के सबूत मिल रहे हैं।
बिहार के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेमप्लेट की एक गाड़ी भी हजारीबाग में जब्त की गई है।
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(कोलकाता)बंगाल गवर्नर ने मंत्रियों, विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के विधेयक पर किए हस्ताक्षर
कोलकाता ,16 मार्च (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में मंत्री और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव वाले विधेयक को राज्यपाल सी.वी. आनंदा बोस ने मंजूरी दे दी है।
राज्यपाल के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, माननीय राज्यपाल सी.वी. आनंदा बोस ने इन विधेयकों को मंजूरी दे दी है : बंगाल विधान सभा (सदस्यों की परिलब्धियां) संशोधन विधेयक, 2023 और पश्चिम बंगाल वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2023।
ये विधेयक पिछले साल सितंबर में विधानसभा में पारित हो गए थे, लेकिन राज्यपाल की सहमति नहीं मिलने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था।
भाजपा ने प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई थी और इस बढ़ोतरी को अनैतिक बताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाए, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते बढ़ाने में असमर्थ है।
सरकार 1 अप्रैल, 2024 से आधिकारिक तौर पर बढ़े हुए वेतन को लागू करने की उम्मीद कर रही है।
विधायक अब 10,000 रुपये की मौजूदा राशि के बजाय 50,000 रुपये प्रति माह के मासिक वेतन के हकदार होंगे। राज्य के मंत्रियों का मासिक वेतन 10,900 रुपये से बढ़ाकर 50,900 रुपये कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राशि 11,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी गई है।
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधायक मासिक वेतन के अलावा जो अन्य अतिरिक्त भत्ते हैं, वे वही रहेंगे।
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(नई दिल्ली)केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन : यासीन मलिक की पार्टी पर 5 साल का बैन, गृह मंत्री अमित शाह ने दी चेतावनी
नई दिल्ली ,16 मार्च (आरएनएस)। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाते हुए, केंद्र सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि ‘जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंटÓ पांच साल की अवधि के लिए एक ‘गैरकानूनी संगठनÓ होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल है।
उन्होंने आगे कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। गृह मंत्रालय (रू॥्र) ने 2019 में आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (्रक्क्र) के तहत मलिक के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कदम से कुछ दिन पहले, सरकार ने यूएपीए की धारा 3(1) के तहत जमात-ए-इस्लामी (छ्वश्वढ्ढ-छ्व&्य) पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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(आरा)ईडीकी बड़ी कार्रवाई : बिहार में दो बड़े बालू कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी, इस मामले में चल रही है जांच
आरा ,16 मार्च (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने शनिवार की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के बड़े बालू कारोबारी पुंज सिंह के ठिकानों पर छापामारी शुरू की है। कोईलवर थाना क्षेत्र के धनडीहां गांव स्थित आवास पर सुबह छह बजे से छापामारी चल रही है। बालू से जुड़े कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई मानी जा रही है। पुंज सिंह का कारोबार बिहार के अलावा झारखंड के धनबाद तक फैला हुआ है। बिहार में एक हफ्ते के अंदर ईडी की दूसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
इसके अलावा आरा शहर के आनंद नगर मोहल्ला स्थित एक दूसरे बड़े कारोबारी कृष्ण मोहन सिंह के ठिकाने पर भी सुबह से छापेमारी चलने की सूचना मिल रही है। विधि व्यवस्था को लेकर केन्द्रीय रिजर्व बल के जवानों को लगाया गया है। कोईलवर के धनडीहा गांव स्थित कारोबारी के आवास में दस जवानों समेत चार अफसरों की टीम छापेमारी कर रही है। आरा के आनंद नगर स्थित आलीशान मकान में भी छह सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है।
(देहरादून)उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2024 को राज्यपाल की मंजूरी
देहरादून ,16 मार्च (आरएनएस)। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्ति) गुरमीत सिंह ने दंगाइयों द्वारा की जाने वाली हिंसा में हुए सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करवाने के प्रावधान वाले ‘उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2024Ó को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब इस अध्यादेश ने कानून का रूप ले लिया है। जल्द ही नियमावली तैयार कर इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिली थी। इसके तहत एक या उससे अधिक दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) का गठन किया जाएगा, जिसके फैसले को किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। दावा क्षतिपूर्ति के अलावा दंगों और विरोध-प्रदर्शनों में मृत्यु पर न्यूनतम आठ लाख रुपये और घायल होने पर न्यूनतम दो लाख रुपये की जुर्माना राशि तय की गई है, जो उत्तर प्रदेश में लागू अधिनियम से अधिक है।
इससे पहले प्रदेश में सरकारी संपत्ति विरूपण अधिनियम लागू था, जिसमें डीएम को शिकायत करने का प्रावधान था। अध्यादेश में दावा अधिकरण की व्यवस्था की गई है, जो घटना में हुए नुकसान का प्रतिकर निर्धारित करेगा। इसके लिए उसे जांच कराने, नुकसान का आकलन करने और एक दावा आयुक्त नियुक्त करने का भी अधिकार होगा। मदद के लिए आकलनकर्ता भी नियुक्त हो सकेगा। अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। इस कानून के तहत संपत्ति की नुकसान की भरपाई बाजार मूल्य से कम पर नहीं होगी।
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(नई दिल्ली)पीएम मोदी ने महज 14 दिनों में 8.25 लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की
नई दिल्ली ,16 मार्च (आरएनएस)। विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़े प्रयास के तहत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने केवल 14 दिनों में 8.25 लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की, जो एक रिकॉर्ड है। 1 मार्च को, प्रधान मंत्री मोदी ने झारखंड के धनबाद में 35,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। इन परियोजनाओं में उर्वरक, रेल, बिजली और कोयला के क्षेत्र शामिल थे। उसी दिन, उन्होंने पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार जैसे क्षेत्रों से जुड़ी थीं।
2 मार्च को, प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर में बिजली, रेल और सड़क जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 15,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसी दिन प्रधानमंत्री ने बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें सड़क, रेलवे और ‘नमामि गंगेÓ परियोजना सहित अन्य क्षेत्र शामिल थे। 4 मार्च को, प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली, रेल और सड़क क्षेत्रों से संबंधित विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
अगले दिन, उन्होंने तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेट्रोलियम, विमानन और प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। बाद में, प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के चंडीखोल में तेल, गैस, रेलवे, सड़क परिवहन और परमाणु ऊर्जा सहित 19,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की घोषणा की।
6 मार्च को, प्रधान मंत्री ने मेट्रो रेल और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) सहित शहरी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च को असम के जोरहाट में स्वास्थ्य, तेल और गैस, रेल और आवास क्षेत्रों से संबंधित 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अगले दिन, प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में एक कार्यक्रम में 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
(नई दिल्ली)पाकिस्तान के नापाक मंसूबे होंगे नाकाम, हवा में तैनात होंगे ‘टैंकÓ; भारतीय सेना ने बॉर्डर पर बढ़ाई रक्षा क्षमता
नई दिल्ली ,16 मार्च (आरएनएस)। भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है। पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर-पूर्व में चीन की नापाक मंसूबों का दम निकालने के लिए सीमावर्ती इलाकों में डिफेंस सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। हाल में ही अरुणाचल प्रदेश में दो सुरंगों को ऑपरेशनल किया गया, जिसके जरिये चीन सीमा से लगते तवांग समेत अन्य इलाकों में किसी भी मौसम में पहुंचना आसान हो गया है। वहीं दूसरी तरफ, पाकिस्तान सीमा पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। देश के पश्चिमी सीमा पर ‘हवा में टैंकÓ तैनात करने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि इस बार गर्मी के मौसम में इसे पूरा कर लिया जाएगा। भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता से पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली मचना तय है।
जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान से लगती सीमा पर जल्द ही हेवी ड्यूटी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे की तैनाती की जाएगी। इससे पहले इंडियन आर्मी ने पश्चिमी कमान में स्थित महत्वपूर्ण सैन्य पोस्ट जोधपुर में अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है। भारतीय सेना ने हेवी ड्यूटी और अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को बढ़ाया है। स्क्वाड्रन के अस्तित्व में आने से सेना का पश्चिमी कमान और ज्यादा मजबूत होगा और उसकी युद्धक क्षमता भी बढ़ेगी। बता दें कि आर्मी के वेस्टर्न कमान में अपाचे हेलीकॉप्टर को तैनात करने की तैयारी चल रही है। अमेरिका से इसकी पहली खेप फरवरी 2024 में मिलनी थी, लेकिन उसमें देरी हुई है। अब अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप मई में मिलने की संभावना है।
भारतीय सेना ने अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर समझौता किया है। तकरीबन 5,691 करोड़ रुपये की इस डील के तहत बोइंग सेना को 6 हेलीकॉप्टर देगा। फरवरी 2020 में रक्षा खरीद पर सहमति बनी थी। आर्मी के एविएशन डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी ने बताया कि अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति फरवरी में ही शुरू होनी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से इसमें कुछ देरी हुई है। भारतीय वायुसेना (ढ्ढ्रस्न) को 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की जा चुकी है। वायुसेना ने सितंबर 2015 में अमेरिकी कंपनी के साथ 13, 952 करोड़ रुपये का करार किया था।
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(नई दिल्ली)सीएए के तहत आवदेन करने के लिए मोबाइल एप शुरू, ऐसे मिलेगी सुविधा
नई दिल्ली ,16 मार्च (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक मोबाइल एप शुरू किया, जो सीएए के तहत आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगा। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, एप को गूगल प्ले स्टोर या केंद्र सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून- 2019 के तहत आवेदन करने के लिए सीएए-2019 मोबाइल एप शुरू किया गया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र लोगों के लिए पोर्टल शुरू किया था।
सीएए लागू करने के नियम सोमवार को अधिसूचित
सीएए को लागू करने के नियमों को सोमवार को अधिसूचित किया गया था, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
(नई दिल्ली)दिल्ली : ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई, कविता की रिमांड मांगेगी एजेंसी
नई दिल्ली ,16 मार्च (आरएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी के. कविता को उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार कर दिल्ली लाए जाने के एक दिन बाद शनिवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया है।
जांच एजेंसी राउज़ एवेन्यू कोर्ट से कविता की रिमांड की मांग करेगी।
ऐसी आशंका है कि बीआरएस नेता का आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ सदस्यों, जैसे संजय सिंह और मनीष सिसौदिया से आमना-सामना कराया जा सकता है, जो इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
सूत्रों के अनुसार, शराब नीति से संबंधित कथित रिश्वत योजना के बारे में ईडी के सामने अपराध कबूल करने वाले अमित अरोड़ा से भी कविता का आमना-सामना कराया जा सकता है।
गौरतलब है कि बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के.कविता को शुक्रवार को हैदराबाद में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
(नई दिल्ली)लोकसभा के साथ चार राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव, चुनाव आयोग ने किया ऐलान
नई दिल्ली ,16 मार्च (आरएनएस)। चुनाव आयोग ने आज अगली लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरण में होंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है जहां मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा शामिल हैं। इसके अलावा 26 विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव भी होने हैं जो 13 राज्यों में स्थित हैं।
अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को मतदान होंगे। वहीं आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 13 मई 2024 को मतदान होंगे। इन सब राज्यों में मतगणना 4 जून को होगी। इसी दिन लोकसभा चुनाव में पड़े मतों की भी गणना होनी है।
मतदान की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता चुनाव के नतीजे आने तक लागू रहेगी। इस दौरान राजनीतिक दलों पर कई तरह की पाबंदियां रहेंगी। इस दौरान संबंधित सरकार भी किसी नई योजना का ऐलान नहीं कर सकती है।
(नई दिल्ली)सात चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव, पंजाब में 1 जून को वोटिंग, मतगणना 4 जून को
नई दिल्ली ,16 मार्च (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव होना है। 7 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई, पाचवां चरण को 20 मई, छठा 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा। पूरे देश में 4 जून को मतगणना होगी। पंजाब में 1 जून को वोटिंग होगी। चुनाव आयुक्त ने कहा कि मैं राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि डेकोरम मेंटेन रखें। अपनी स्पीच में निजी हमले ना करें।
उन्होंने बद्र साहब का शेर पढ़ते हुए कहा कि – दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हों। उन्होंने कहा कि वैसे भी आजकल जल्दी-जल्दी दोस्त बनने और जल्दी-जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया चल रही है।
(नई दिल्ली)अनुबंधित और अंशकालिक कर्मचारी को नहीं लगेगी चुनाव ड्यूटी, 100 मिनट में होगा शिकायत का समाधान
नई दिल्ली (आरएनएस)। मुख्य चुनाव आय़ुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी कि चुनाव प्रक्रिया में अनुबंधित और अंशकालिक कर्मचारी की चुनाव डयूटी नहीं लगाई जाएगी। सी विजिल पर शिकायत का समाधान 100 मिनट के भीतर होगा। दो लाख 18 हजार से अधिक मतदाताओं की आयु 100 वर्ष से अधिक है। इसके अलावा चालीस प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति अपने घर से मतदान कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि पांच से छह लाख ऐसे वोटरों के नाम मतदाता सूची में शामिल किये गये हैं जो एक अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। 2100 पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है ताकि बाद में कोई यह नहीं कहे कि हमें नहीं बताया गया। जिलाधिकारियों ने हर जिले में राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की हैं। उनकी आपत्तियों का निराकरण किया गया है। सीईसी ने कहा कि चुनाव कराने को लेकर श्वष्टढ्ढ के सामने 4 चुनौतियां हैं। बाहुबल का इस्तेमाल, धनबल, झूठी खबर और एमसीसी का उल्लंघन। उन्होंने कहा कि हम हिंसा मुक्त चुनाव करवाना चाहते हैं, लिहाजा इलेक्शन के दौरान कोई भी खून-खराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
(नई दिल्ली)1.82 करोड़ वोटर पहली बार डालेंगे वोट, पूरे देश में इतने पुरुष और इतनी महिलाएं वोटर
नई दिल्ली ,16 मार्च (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने वोटरों की संख्या के बारे में भी अहम जानकारी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश में पुरुष वोटरों की संख्या 49.7 करोड़ है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 46.5 करोड़ था। दूसरी ओर महिला मतदाता 47.1 करोड़ हैं जो पिछले चुनाव में 43.1 करोड़ थी।
चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाता सूची में लिंगानुपात सकारात्मक रूप से बढ़ा है। उन्होंने बताया कि 85 साल से ज्यादा उम्र वाले जितने वोटर हैं और जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनके वोट हम घर जाकर लेंगे। नॉमिनेशन से पहले उनके घर फॉर्म पहुंचाएंगे। इस बारे पूरे देश में यह व्यवस्था एकसाथ लागू होगी। 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे जबकि 18 से 29 साल की उम्र के 19.74 करोड़ वोटर्स हैं।
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(पटना)बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा
पटना ,16 मार्च (आरएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। शनिवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी।
अधिसूचना के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन सहित ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं, रखे हैं। जबकि, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वित्त, वाणिज्य कर तथा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण, खान-भूतत्व तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, बिजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा और योजना एवं विकास, प्रेम कुमार को सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास तथा संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रावैधिकी, लघु जल संसाधन , आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिसूचना के मुताबिक, सुमित सिंह को विज्ञान, प्रावैधिकी तथा तकनीकी शिक्षा, रेणु देवी को पशु, मत्स्य संसाधन तथा मंगल पांडेय को स्वास्थ्य, कृषि का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा नीरज कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य, लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है।
नीतीश मिश्रा को उद्योग, पर्यटन, नितीन नबीन को नगर विकास और आवास तथा विधि, दिलीप जायसवाल को राजस्व और भूमि सुधार, महेश्वर हजारी को सूचना, जनसंपर्क विभाग, शीला कुमारी को परिवहन तथा सुनील कुमार को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।
जनक राम को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण, हरी सहनी को पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, कृष्ण नंदन पासवान को गन्ना उद्योग, जयंत राज को भवन निर्माण, जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण, रत्नेश सदा को मद्य निषेध, उत्पाद, निबंधन विभाग, केदार प्रसाद गुप्ता को पंचायती राज, सुरेन्द्र मेहता को खेल तथा संतोष कुमार सिंह को श्रम संसाधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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(नई दिल्ली)भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन, समुद्री डाकुओं की योजना विफल, गोलीबारी का दिया मुंहतोड़ जवाब
नई दिल्ली ,16 मार्च (आरएनएस)। भारतीय नौसेना ने पूर्व-मर्चेंट शिप रूएन को रोककर क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के अपहरण की सोमाली समुद्री डाकुओं की योजना को विफल कर दिया। नौसेना ने शनिवार को बताया कि पूर्व-मर्चेंट शिप रुएन के बारे में जानकारी मिली थी कि वह खुले समुद्र में समुद्री डकैती के कृत्यों को अंजाम देने के लिए एक समुद्री डाकू जहाज के रूप में रवाना हुआ है। रुएन का पिछले साल 14 दिसंबर को सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था।
हालाँकि, जहाज को शुक्रवार को भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने रोक लिया। जहाज ने युद्धपोत पर गोलीबारी की। आत्मरक्षा में और समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए नौसेना के पोत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्रवाई की, जिसमें नौवहन और नाविकों के लिए समुद्री डाकुओं के खतरे को बेअसर करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया।
रुएन पर सवार समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने और जहाज तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध पकड़े गए किसी भी नागरिक को रिहा करने के लिए कहा गया। एक अधिकारी ने कहा कि नौसेना समुद्री सुरक्षा और क्षेत्र में नाविकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
