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राजस्व वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं:डीसी
मेदिनीनगर (पलामू):-उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने सोमवार को राजस्व से जुड़े सभी विभागों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया।उपायुक्त ने कहा कि इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व उगाही में सभी रुकावटों को दूर करते हुए लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें।उन्होंने सभी संबंधित अधिकारी को अपने-अपने विभाग में राजस्व वसूलने के लिए किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने की बात कही गयी।उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण जिले की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है।इस कार्य में पारदर्शिता आवश्यक है,उन्होंने पदाधिकारियों को लोगों को कर भुगतान करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया।उपायुक्त समाहरणालय के सभाकक्ष में राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति पर विभागीय प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
खनन क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लायें
उपायुक्त ने खनन विभाग की समीक्षा करते हुए पाया कि वार्षिक लक्ष्य 30534.00 लाख रुपये का है वहीं जनवरी तक 18370.28 लाख रुपए की वसूली की गयी है जो वार्षिक लक्ष्य का 60.16 प्रतिशत है।उन्होंने खनन पदाधिकारी को खनन के क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लाने की बात कही।उन्होंने राजस्व उगाही को लेकर कहा कि इसमें जो भी कारक बाधक हैं,उन्हें यथाशीघ्र दूर कर लक्ष्य प्राप्त करें।
परिवहन विभाग की भी हुई समीक्षा
इसी तरह परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पाया कि विभाग को 5907.79 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया गया था।जिसके विरुद्ध परिहवन विभाग द्वारा अबतक 4576.11लाख रुपये की राजस्व वसूली कर ली गयी है।इस दौरान कम राजस्व वसूली होने के कारणों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने तेजी लाने का निर्देश दिया।
उत्पाद अधीक्षक को लगातार छापामारी करने का दिया निर्देश
उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने उपायुक्त को बताया कि उत्पाद विभाग को 12100.00 लाख रुपए वसूली का वार्षिक लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध जनवरी तक 9091.17 लाख रुपये के राजस्व वसूली कर ली गयी है जो 75.13 प्रतिशत है.इसी तरह अवर निबंधन,राष्ट्रीय बचत विभाग,नगर निगम,विद्युत आपूर्ति विभाग की भी समीक्षा की गयी।
दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा
उपायुक्त द्वारा जिले में लंबित दाखिल-खारिज मामलों की भी समीक्षा की गयी.30 और 90 दिनों के लंबित म्यूटेशन के मामले में उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश देते हुए जल्द से जल्द निष्पादन करने को कहा.इस दौरान उन्होंने 90 दिनों से अधिक म्यूटेशन के लंबित मामले में उपायुक्त ने पाटन,लेस्लीगंज,विश्रामपुर सहित अन्य अंचल अधिकारियों को ज्यादा मामले लंबित होने पर कारण पूछते हुए जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया.भूमि सीमांकन से संबंधित लंबित मामलों की अंचलवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को मामलों का जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिये.
बैठक में इनकी रही मौजूदगी
बैठक में उपायुक्त के अलावा वन प्रमण्डल अधिकारी सौमित्र शुक्ल,अपर समाहर्ता कुंदन कुमार,
जिला खनन पदाधिकारी,सभी अंचल अधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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