मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंईयां योजना के तहत लाखों महिलाओं के खाते में भेजे 1415.44 करोड़ रुपये

रांची, 6 जनवरी 2025: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 56 लाख 61 हजार 791 महिलाओं के खाते में कुल 1415.44 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा महिलाओं की भलाई और सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के तहत एक वर्ष में प्रत्येक महिला को 30 हजार रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह राशि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए तय की गई है, ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “जब हमने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये देने की घोषणा की थी, तो विपक्ष ने हमारा मजाक उड़ाया और कहा कि इतना पैसा कहां से लाएंगे? इसके बाद जब हमने राशि बढ़ाकर 2500 रुपये करने की घोषणा की, तो उन्होंने फिर से हमें चुनौती दी और पूछा कि कहां से ये पैसे लाएंगे?” उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के लिए झूठे वादे किए, जैसे कि 1100 रुपये देने की बात कही, लेकिन राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ठोस योजना बनाई है, जो वास्तव में उनके जीवन में बदलाव लाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह जरूरी है कि वे छोटे-छोटे समूह बनाकर उसमें पैसा जमा करें। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे 50 या 100 रुपये की बजाय 500 या 1000 रुपये जमा करें और इसे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से बात की और पूछा कि वे इस राशि का सही तरीके से उपयोग कैसे कर सकती हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प

मुख्यमंत्री ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आधी आबादी को हमेशा नजरअंदाज किया गया है, लेकिन झारखंड सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। “यह योजना महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जो उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका देती है,” मुख्यमंत्री ने कहा।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को यह भी सलाह दी कि वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए योजना बनाएं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि जब महिलाएं खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं, तो उनका परिवार भी सशक्त होता है, और इस तरह समाज में समग्र विकास होता है।

राजनीतिक संदर्भ और विपक्ष पर निशाना

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि जब उन्होंने महिलाओं के लिए 1000 रुपये देने की घोषणा की थी, तो विपक्ष ने उन्हें चुनौती दी और मजाक उड़ाया था। अब जब उन्होंने राशि बढ़ाकर 2500 रुपये की घोषणा की है, तो वे फिर से आलोचना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया है, और उनकी सरकार महिलाओं के लिए हमेशा काम करती रहेगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा, वे आज झूठे वादे कर रहे हैं। “हमने चुनाव के दौरान जो वादा किया था, उसे पूरा किया है,” मुख्यमंत्री ने कहा।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: एक जरूरी कदम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर यह भी कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल उनकी व्यक्तिगत तरक्की के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज और देश के विकास के लिए भी अहम है। “अगर देश की आधी आबादी को विकास से बाहर रखा जाता है, तो यह देश और राज्य के समग्र विकास में रुकावट पैदा करता है,” उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश की आजादी के बाद कई नियम और नीतियां बनीं, लेकिन गरीबों और महिलाओं की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। “देश की आधी आबादी को हमेशा पिछड़ा रहने के लिए विवश किया गया है। यह चिंता का विषय है कि आज भी महिलाओं को समान अवसर और अधिकार नहीं मिल रहे हैं,” उन्होंने कहा।

झारखंड में महिलाओं के लिए सरकार की योजनाएं

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि झारखंड राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए और राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी ताकि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिल सकें। “हमारी सरकार महिलाओं के लिए समर्पित है, और हम उनके सशक्तिकरण के लिए हर कदम उठाएंगे,” उन्होंने कहा।

समाज में महिलाओं का योगदान और भविष्य की दिशा

मुख्यमंत्री ने महिलाओं के योगदान की भी सराहना की और कहा कि समाज में महिलाओं का योगदान अनमोल है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं समाज की धारा को दिशा देने का कार्य करती हैं, और उनका आर्थिक रूप से सशक्त होना समाज में बदलाव का कारण बनेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक नीति नहीं है, बल्कि यह देश की प्रगति के लिए जरूरी है। “हम महिलाओं को केवल सम्मान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का रास्ता भी दिखा रहे हैं,” मुख्यमंत्री ने कहा।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए 1415.44 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और समाज में उनके योगदान को सराहा।