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गढ़वा में शिक्षा विभाग योजनाओं की समीक्षा, लापरवाही पर उपायुक्त ने जताई कड़ी नाराजगी

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गढ़वा में शिक्षा विभाग योजनाओं की समीक्षा, लापरवाही पर उपायुक्त ने जताई कड़ी नाराजगी

गढ़वा : समाहरणालय सभागार में 15 जनवरी 2026 को उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्रमवार समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित करना रहा।

उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) से विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले पदाधिकारियों एवं बीईईओ पर उन्होंने नाराजगी जताई और कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी बीईईओ को नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण केवल औपचारिकता न होकर वास्तविक स्थिति का आकलन होना चाहिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति की नियमित जांच की जाए तथा मासिक परिलब्धि का भुगतान उपस्थिति के अनुरूप ही किया जाए। इससे कार्य संस्कृति में सुधार आएगा और जवाबदेही तय होगी।

बैठक में प्रधानमंत्री पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) अंतर्गत जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग समिति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान विद्यालयों द्वारा एसएमएस के माध्यम से मध्याह्न भोजन संचालन की सूचना, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रखंडवार खाद्यान्न वितरण की स्थिति, माहवार ऑनलाइन डाटा एंट्री, प्रखंड स्तरीय समिति की बैठकों तथा किचन-सह-स्टोर मरम्मति की अद्यतन स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में यह भी बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय रपुरा, मंझिआंव द्वारा दिसंबर 2025 से अब तक मध्याह्न भोजन संचालन की एक भी एसएमएस सूचना नहीं दी गई है। इस पर उपायुक्त ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया तथा जिला शिक्षा अधीक्षक एवं संबंधित बीईईओ को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मध्याह्न भोजन में पोषक आहार एवं पूरक पोषण का वितरण निर्धारित मेनू के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार हो सके। जिन योजनाओं में प्रगति कमजोर पाई गई, उन्हें शीघ्र लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, सिविल सर्जन डॉ. जे. एफ. कैनेडी, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा, जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज सहित सभी बीईईओ एवं शिक्षा विभाग से जुड़े संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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