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झारखंड में जैक बोर्ड की 10वीं परीक्षा का पेपर लीक,सरकार पर उठे सवाल

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झारखंड में जैक बोर्ड की 10वीं परीक्षा का पेपर लीक,सरकार पर उठे सवाल

रांची। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की 10वीं बोर्ड परीक्षा में हिंदी और विज्ञान विषयों के पेपर लीक होने के बाद दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

कैसे हुआ खुलासा?

गुरुवार सुबह से ही विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। परीक्षा शुरू होने के बाद जब छात्रों को दिए गए प्रश्न पत्र की तुलना वायरल पेपर से की गई, तो दोनों हू-ब-हू मेल खाते थे। इसके बाद जैक बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया।

बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला

झारखंड में विपक्ष ने इस घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को पेपर लीक माफिया से मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा:

“पेपर लीक माफिया के रूप में कुख्यात हेमंत सरकार ने झारखंड को फिर से शर्मसार कर दिया है। शायद यह पहली बार है जब झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सुबह से ही विज्ञान का पेपर वायरल हो रहा था और परीक्षा के बाद पुष्टि हुई कि यह असली था। पूरी संभावना है कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक करने वाले मुख्यमंत्री के करीबी गिरोह ने ही मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक कांड को अंजाम दिया है!”

उन्होंने शिक्षा मंत्री और जैक अध्यक्ष से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। साथ ही, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की

शिक्षा विभाग पर उठे सवाल

इस घटना के बाद जैक बोर्ड और शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जैक बोर्ड के अध्यक्ष ने भी पेपर लीक की पुष्टि की है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

छात्रों में रोष, परीक्षा दोबारा कराने की मांग

पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द होने से छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है। छात्र संगठनों ने राज्य सरकार से जल्द से जल्द नई तिथि घोषित कर परीक्षा कराने की मांग की है।

क्या होगी अगली कार्रवाई?

यह पहला मौका है जब झारखंड में 10वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और दोषियों पर क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं।

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